दारूबंदीचा जिल्हा… तरीही अवैध दारूचा शाप कायम! गडचिरोलीच्या ३४ वर्षांच्या संघर्षाला पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह
विशेष प्रतिनिधी रियाजुल शब्बीर शेख देसाईगंज (वडसा), जि. गडचिरोली.
देसाईगंज (वडसा), दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ :
महात्मा गांधी यांच्या विचारांना अभिवादन करत महाराष्ट्र शासनाने २ ऑक्टोबर १९९२ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी लागू केली. त्या ऐतिहासिक निर्णयाला आज तब्बल ३४ वर्षे पूर्ण होत असताना जिल्ह्यातील अनेक भागांत अवैध दारू विक्रीचे जाळे अद्यापही सक्रिय असल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर येत आहे.
दारूमुळे उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे, महिलांवरील अत्याचार, आर्थिक संकटे आणि वाढती सामाजिक अधोगती याविरोधात १९८९ ते १९९३ या काळात जिल्ह्यातील महिलांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठा जनआंदोलनात्मक लढा उभारला होता. या संघर्षाची दखल घेत शासनाने गडचिरोलीला अधिकृतपणे “दारूमुक्त जिल्हा” घोषित केले.
मात्र, दारूबंदीच्या तीन दशकांनंतरही काही भागांमध्ये अवैध दारूची विक्री सुरू असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात युवकांमध्ये वाढणारे व्यसन हे चिंतेचे कारण बनले आहे.
देसाईगंज, कुरखेडा, आरमोरी, धानोरा, एटापल्ली यांसह जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये महिलांनी “दारूबंदी समिती” स्थापन करून अवैध दारूविरोधात मोहीम उभारली आहे. “मुक्तिपथ” सारख्या सामाजिक उपक्रमांमुळे शेकडो गावे आजही दारूमुक्त राहण्यात यशस्वी ठरली आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, “दारूबंदी हा केवळ कायदा नसून समाज परिवर्तनाचा मार्ग आहे. प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि जनतेच्या संयुक्त प्रयत्नांशिवाय दारूमुक्त गडचिरोलीचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही.”
गडचिरोली आणि वर्धा हे महाराष्ट्रातील पूर्ण दारूबंदी असलेले दोनच जिल्हे आहेत. त्यामुळे गडचिरोलीची ओळख केवळ नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनासाठी संघर्ष करणारा जिल्हा म्हणून जपणे ही काळाची गरज असल्याचे मत विविध स्तरातून व्यक्त होत आहे.
दारूबंदीच्या ३४ वर्षांनंतर आजही प्रश्न कायम आहे — “दारूबंदी कागदावरच राहणार की समाजाच्या प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचणार?”





